स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी ६० कोटींचा उपसूचना घोटाळा उघडकीस आणल्याने राज्य शासनाची मोठी कारवाई
पिंपरी-चिंचवड: Sham Sonawane :-
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या ६० कोटी रुपयांच्या उपसूचना घोटाळा प्रकरणात अखेर राज्य शासनाने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार मानले जाणारे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांची तडकाफडकी उचलबांगडी करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे मुख्य लेखा अधिकारी श्री. सत्यवान किशनराव उबाळे यांची ‘वित्तीय सल्लागार तथा मुख्य लेखा अधिकारी’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने २९ मे २०२६ रोजी या संदर्भातील अधिकृत आदेश जारी केले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
महानगरपालिकेच्या मूळ अंदाजपत्रकात किंवा विकासकामांच्या नियोजनात ऐनवेळी कोट्यवधी रुपयांच्या उपसूचना घुसडून विशिष्ट कंत्राटदारांना आणि हितसंबंधियांना आर्थिक फायदा पोहोचवण्याचा डाव आखला गेला होता. हा संपूर्ण भ्रष्टाचार स्थायी समितीचे सभापती अभिषेक बारणे यांनी अत्यंत आक्रमकपणे बाहेर काढला.
स्थायी समितीचे सभापती म्हणून पदभार सांभाळत असताना, अभिषेक बारणे यांच्याकडे जेव्हा ६० कोटींच्या वाढीव निधीच्या उपसूचना मंजुरीसाठी आल्या, तेव्हा या फाईल्समधील तांत्रिक आणि आर्थिक तरतुदी संशयास्पद वाटल्याने त्यांनी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू केली.
सभापती अभिषेक बारणे यांनी आणला घोटाळा उजेडात
तपासणी दरम्यान सभापती बारणे यांनी प्रशासकीय मंजुरीचे कोणतेही ठोस निकष नसताना आणि आवश्यक आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसतानाही या ६० कोटींच्या फाईल्स नियमबाह्य पद्धतीने मंजुरीसाठी पुढे सरकवण्यात आल्याचे उघड केले. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी या नात्याने प्रवीण जैन यांनी या नियमबाह्य कामाला आक्षेप घेणे अपेक्षित असताना, त्यांनी कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी या फाईल्स मंजूर करून घेण्यामध्ये मुख्य सूत्रधाराची भूमिका बजावली.
सभापती अभिषेक बारणे यांनी हा भ्रष्टाचाराचा प्रकार केवळ स्थायी समितीतच रोखला नाही, तर या संपूर्ण प्रकरणाचे पुरावे गोळा करून राज्य सरकार आणि वित्त मंत्रालयाकडे जैन यांच्याविरोधात रीतसर तक्रार दाखल केली व त्यांच्यावर तात्काळ कडक कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली.
मंत्रालयाकडून चौकशी आणि कारवाईचा बडगा
सभापती अभिषेक बारणे यांनी पुराव्यांसह केलेल्या या तक्रारीनंतर मंत्रालयामार्फत या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा आणि शासकीय नियमांना बगल देऊन कंत्राटदारांशी संगनमत करण्याचा ठपका जैन यांच्यावर ठेवण्यात आला. महापालिकेच्या आर्थिक शिस्तीचे रक्षण करण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे, मुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्रालयाने जैन यांना पदावरून हटवण्याचा कठोर निर्णय घेतला.
शासनाचे कडक निर्देश: शासन आदेशानुसार, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सहसंचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. शासनाने आपल्या आदेशात स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी त्वरित रुजू व्हावे. सध्याच्या नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदलीस पर्यायी अधिकारी यायची वाट न पाहता, स्थानिक व्यवस्था करून संबंधित अधिकाऱ्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे, जेणेकरून प्रशासकीय कामकाज विनाअडथळा सुरू राहील.
उबाळे यांच्यावर आता मोठी जबाबदारी
नवी मुंबई महानगरपालिकेत मुख्य लेखा अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले श्री. सत्यवान किशनराव उबाळे यांची बदली आता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ‘वित्तीय सल्लागार तथा मुख्य लेखा अधिकारी’ या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर करण्यात आली आहे. ६० कोटींच्या या प्रकरणानंतर आता पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि शिस्तीची संपूर्ण जबाबदारी उबाळे यांच्यावर असणार आहे.
स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी दाखवलेल्या या प्रशासकीय तत्परतेमुळे आणि राज्य शासनाच्या या धडक कारवाईमुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील कंत्राटदार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या युतीला मोठा दणका बसला आहे.
